शासकीय आवास में किरायेदार रखने वाले के विरूद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.-गृह मंत्री

अनाधिकृत रूप से रहने वालों से खाली कराये जायेंगे शासकीय आवास

Bhopal:Friday, October 14, 2011
  गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि शासकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों से अतिशीघ्र आवास खाली कराये जायें। इसमें कोई ढील नहीं दी जाये। शासकीय आवास में किरायेदार रखने पर संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ ही कर्मचारी/अधिकारी होने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए उनके विभाग प्रमुख को भी पत्र लिखा जाये और उसे कदाचरण का दोषी माना जाए।

गृह मंत्री ने संपदा संचालक को निर्देशित किया कि जिन व्यक्तियों ने न्यायालय से स्टे ले रखा है, उनमें तुरन्त जवाब प्रस्तुत किया जाय तथा जिनका स्टे समाप्त हो चुका है, उनसे आवास खाली कराया जाय। गृह मंत्री ने कहा कि शासकीय आवास खाली कराने संबंधी नस्ती समय पर प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मचारी को जाँच उपरांत निलंबित किया जाए।

गृह मंत्री ने कहा कि सभी शासकीय मकानों का सर्वे कराया जाय। सर्वे में शासकीय आवास में रहने वाले परिवार की फोटो भी मकान के साथ ली जाय। उनसे एक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी लेने के साथ ही आवंटन आदेश की कापी भी देखें। भोपाल शहर में 11 हजार शासकीय आवास हैं। उन्होंने कहा जो आवास रहने लायक नहीं हैं,उनकी सूची पृथक से बनायें तथा उनका आवंटन नहीं किया जाये।

गृह मंत्री ने संपदा संचालक को निर्देशित किया कि रिक्त आवासों का आवंटन भी अतिशीघ्र किया जाय।

बैठक में संपदा संचालक श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, आवंटन अधिकारी श्री नियाज अहमद खान एवं विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।