केन्द्र का पैगाम-मप्र की खनिज नीति दूसरे राज्यों के लिये भी आदर्श
योग्य आवेदक को खनन की मंजूरी का प्रावधान
गुणवत्ता के लिये व्यावसायिक धरातल पर तैयार मध्यप्रदेश की साल 2010 की खनिज नीति भी अब देश में गूँज रही है। बात इसलिये महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने न सिर्फ इस पर अपनी रज़ामंदी की मुहर लगाई है, बल्कि देश के सारे राज्यों को इसे अपनाने की सीख भी दी है। प्रदेश की नीति के जिस प्रावधान को सराहा गया है वह क्षेत्र विशेष में खनन के एक से ज्यादा आवेदन मिलने की सूरत में उपयुक्त क्षमता वाले और योग्य आवेदक को ‘विशेष कारण’ मानते हुए मंजूरी देने पर आधारित है।
म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी
(मंत्रि-परिषद के निर्णय)
Bhopal:Tuesday, October 18, 2011
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2011 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके प्रावधानों को लागू करने के लिये अध्यादेश जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2011 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके प्रावधानों को लागू करने के लिये अध्यादेश जारी किया जायेगा।
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